आवास एवं विकास परिषद क्षेत्रों में चुनाव की आड़ में हो रहे अवैध निर्माण पूर्ण। राजस्व की हो रही हानि को रोकने में अधिकारी नाकाम।
Illegal construction is being completed in Housing and Development Council areas under the guise of elections. Officials are unable to prevent the loss of revenue.
मेरठ जनपद के आवास एवं विकास परिषद क्षेत्र के शास्त्रीनगर स्थित मुकेश डेरी के सामने प्लॉट संख्या 6-643, में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये उक्त सम्पत्ति के पार्ट में नियमों को ताक पर रख कर निर्माणकार्य किया जा रहा था जिसकी शिकायत आवास एवं विकास परिषद में की गई तो सैक्टर 6 के अवर अभियंता द्वारा इस अवैध निर्माण को रुकवा दिया गया।
उसके बाबजूद बीते 2023 वर्ष में दशहरे से पहले इस अवैध निर्माण पर शटर लगवा दिया गया फिर दोबारा से आवास एवं विकास परिषद को अवगत कराया गया और आई.जी.आर.एस पर शिकायत भी दर्ज कराई गई। जिसके चलते आई.जी.आर.एस जवाब में कहा गाया है। की उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर आवंटी द्वारा किये गये अवैध निर्माण के विरूद्व खण्ड द्वारा परिषद अधिनियम 1965 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये है। तथा उक्त सम्पत्ति के विद्युत कनेक्शन विच्छेदन हेतु अधिशासी अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०-तृतीय, मेरठ को पत्रांक 1304 दिनांक 23.08.23 तथा पत्रांक 1307 दिनांक 23.08.23 द्वारा उक्त भवन का आवंटन निरस्तीकरण हेतु सहायक आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद मेरठ को पत्र लिखा गया है। वर्तमान में निर्माण कार्य बन्द करा दिया गया है, आवंटी द्वारा भविष्य में यदि निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है तो उक्त सम्पत्ति पर सील की कार्यवाही प्रस्तावित है।
लेकिन सील की कार्रवाई नही की जा रही है। और अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है जिसके चलते ऊपरी मंजिल पर लेंटर डाल दिया गया है। जिसे आप फुटेज में देख सकते है। और आवास एवं विकास परिषद की कार्रवाई शून्य है। आख़िर किसके सरंक्षण में चुनाव की आड़ में इस अवैध निर्माण को पूर्ण कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों की खुलकर उड़ा रहे है अधिकारी धज्जियां। शमन शुल्क के रुप में आने वाले राजस्व की हो रही हानि को रोकने में दिखाईं दे रहा आवास एवं विकास परिषद नाकाम।
