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कुकुरमुत्तो की तरह उगने वाले अवैध निर्माणों को रोकने में फेल दिखाई दे रहा मेरठ विकास प्राधिकरण।
Meerut Development Authority seems to have failed to stop illegal constructions growing like mushrooms.
मामला MDA के जोन B,2 का है। जहां अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होती नजर नहीं आ रहीं है। और अवैध निर्माणकर्ता बिना किसी डर के धड़ल्ले से अवैध निर्माण को पूर्ण करने में लगे हुए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख़्त आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां ।
जोन बी 2 में अवैध निर्माणों को दिया जा रहा है बढ़ावा।
आखिरकार किसके संरक्षण में चल रहे हैं यह अवैध निर्माण ।
प्राधिकरण उपाध्यक्ष दीपक मीणा का अवैध निर्माणों पर सख्ती से कार्रवाई करने के आदेशो का भी किया जा रहा उल्लंघन
अवैध निर्माणों का पता :-
जी हां आपको बतादे की मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन खण्ड जोन बी 2 क्षेत्र के सोफीपुर से पहले इंद्रप्रस्थ कॉलोनी गेट नंबर 1 फस्ट से आगे मेंन रोड पर चार मंजिल के फ्लैटों का अवैध निर्माण जारी है।
वही उससे आगे एक अवैध कॉन्प्लेक्स का निर्माण कार्य लगातार जारी है। जिसमे ऊपरी मंजिल पर लेंटर भी डाल दिया गया है। परंतु कार्रवाई शून्य।
वही उससे आगे यू टर्न करके नाले पर एक अवैध निर्माणकार्य चल रहा है।
पीएससी 6 वाहिनी के निकट ईशा अपार्टमेंट से पहले दीपक मित्तल का ऊपरी मंजिल का अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। जिसमे लेंटर डालने की तैयारी की जा रही है।
जोन B,2 क्षेत्र के दिल्ली रुड़की बाईपास शोभित यूनिवर्सिटी से लगभग 200 मीटर आगे मेन हाइवे पर करीब 500 वर्ग गज एरिया में गोदाम का अवैध निर्माणकार्य जोरों से चल रहा हैं। आप फ़ोटो में देख सकते है। की जिसमे लेंटर डालने की तैयारी की जा रही है।
सबसे बड़ा सवाल
MDA के जोन बी 2 के अवर अभियंता वेद प्रकाश अवस्थी के संज्ञान में एक भी निर्माण नही है। अब सोचने वाली बात है की जब अवर अभियंता को अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी ही नहीं है तो इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कैसे होगी और राजस्व की प्राप्ति कैसे होगी और उनकी तैनाती प्रवर्तन खंड जोन B,2 में क्यों की गई है। जब उनको अपने जोन के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं है।
अब आप इन अवैध निर्माणों को देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते है। की राजस्व की कितनी बड़ी चोरी की जा रही है। और योगी सरकार को कैसे गुमराह किया जा रहा है।
बतादे की अब तक भी किसी भी अवैध निर्माण पर सील की कार्यवाही तक नहीं की गई है। और जो भी कार्यवाही की गई या की जा रही है। वह सिर्फ़ फाइलों में ही की जा रही है। भूतल पर किसी भी अवैध निर्माण पर कोई भी कार्यवाही नही दिखाई दे रही है।
