ध्वस्तीकरण आदेश होने के बाद, नूराकुश्ती का खेल कर, नही किया गया ध्वस्तीकरण, योगी सरकार में बैठे विभागों में अधिकारी कर रहे अपनी मन मानी।
मेरठ विकास प्राधिकरण की अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई महज कागजों में ही सिमट गई है। खानापूर्ति करते हुए मेडा के अधिकारियों ने सरस्वती लोक कालोनी में सी 45 सी 46 के भूखण्ड पर हो रहे अवैध फ्लैटों के निर्माण को सील कर दिया था लेकिन इसके बावजूद भी जोन ए 2 के दिल्ली रोड स्थित सरस्वती लोक कालोनी में सील लगे होने के बाद भी विनय बसंल बिल्डर द्वारा व्यवसायिक फ्लैटों का निमार्ण कार्य तेजी से किया जा रहा था उसके बाद जिसकी शिकायत कालोनी वासी ने मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे से की थी बताया था की सील लगे होने के बाद भी तीसरी मंज़िल का लेंटर डाला जा रहा है।
बताया गया की जिसके बाद उसके 30 अक्टूबर 2023 के ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दीए गए थे। लेकिन अफसर नूराकुश्ती का खेल करते हुए ध्वस्तीकरण नही किया और अवैध निर्माणकर्ता से साठ गांठ कर कंपाउंडिंग का प्रार्थना पत्र ले लिया। जबकि बताया गया है कि ले आउट में सी 45 सी 46 का मानचित्र स्वीकृत नहीं है। उसके बाद भी मेडा के अफसर ध्वस्तीकरण कार्रवाई से विनय बंसल बिल्डर को बचाने में लगे हुए है। और उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है।
उपाध्यक्ष का ईमानदारी का पढ़ाया हुआ पाठ भी नही समझ में आ रहा अफसरों को, ऐसे में मेडा के द्वारा अवैध निर्माणकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वही दूसरी तरफ जोन ए 2 के सरस्वती लोक कालोनी में और कई बिल्डर है जो तीन तीन मंजिल के कई ऐसे अवैध फ्लैटों के निर्माण कार्य तेजी से करवा रहे है जिनके मानचित्र स्वीकृत नहीं है, जबकि इन अवैध निर्माणों को रोकने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय अवर अभियंता की होती है लेकिन जोन ए 2 की पूरी टीम ऐसा नहीं कर रहीं है। योगी सरकार के सरकारी विभागों में बैठे अधिकारी ही अपना काम सही तरह से नही कर रहे है। इस बाबत जब हम मेडा उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे से मिलने गए तो वह अपने पटल पर नहीं मिले।
