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किसनो की भूमि को ग्राम सभा में दर्ज करने के आदेश को खंडित किया गया, जिससे किसानों में खुशी की लहर है।

किसनो की भूमि को ग्राम सभा में दर्ज करने के आदेश को खंडित किया गया, जिससे किसानों में खुशी की लहर है।

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  • The order to register someone’s land in the Gram Sabha was rescinded, due to which there is a wave of happiness among the farmers.

मेरठ जनपद के थाना परतापुर स्थित इटायरा गांव में स्थित कोतवाल खाता बीते काफी दिनों से चर्चाओं में है। 1 जून 2023 को तत्कालीन एसडीएम सदर संदीप भागिया (आई ए एस) द्वारा 28–5– 2022 एकपक्षीय आदेश करते हुए किसनो की भूमि को ग्राम सभा में दर्ज करने के आदेश कर दिए गए थे।

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जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा सैकड़ो किसने की करोड़ों रुपए की भूमि पर कार्यवाही करते हुए बुलडोजर चला दिया गया था। जिसमें अनेक किसान ऐसे भी थे जिनको संक्रमण भूमिधर के अधिकार प्राप्त थे। लेकिन तत्कालीन एसडीएम संदीप भगिया द्वारा एक पक्षीय वाद को निस्तारित करते हुए 210 बाई पक्के जमीन को ग्राम सभा में दर्ज करने के आदेश दे दिए गए थे।

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बताया गया कि जबकि यह भूमि 1950 से स्वo जगवती देवी पत्नी स्वo पंडित गंगासरण शर्मा कोतवाल आदि के नाम संक्रमणीय भूमि अधिकार में थी। जगवती देवी आदि की संक्रमणीय भूमि लगभग 210 बीघा जमीन पर एसडीएम संदीप भगिया द्वारा 23 मुकदमे लगाते हुए, एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया गया था।

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अब तीन मुकदमों में प्रयागराज स्थित माननीय सदस्य राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की अदालत द्वारा संदीप भागिया द्वारा 28.5.22 के आदेश को दूषित और नकारात्मक मानते हुए आदेश को खंडित कर दिया गया है। तीन वादों में फैसला आने के बाद मेरठ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मानना है कि अब यह सभी वादों में फैसला मान्य हो जाएगा, जिससे किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा।

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क्योंकि प्रशासन द्वारा 1 जून 2023 को इसी आदेश के बाद बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अमल में लाया गया था। अब इस मुकदमे में फैसला आने के बाद किसानों में खुशी की लहर है। वहीं किसानों का यह भी कहना है कि अगर जिला प्रशासन चाहे तो वह अपनी भूमि को सरकार को उचित कीमत पर देने को भी तैयार हैं। अगर प्रशासन उनसे बात करता है तो वह भूमि को सरकार को सहमति पर देने के लिए बातचीत कर सकते हैं।

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Kotwal account located in Itaira village of Partapur police station of Meerut district has been in the news for the past many days. On June 1, 2023, the then SDM Sadar Sandeep Bhagiya (IAS) issued a unilateral order dated 28-5-2022 ordering the registration of whose land in the Gram Sabha.

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After which the district administration took action on land worth crores of rupees and bulldozed it. In which there were many farmers who had the rights of transition landholders. But the then SDM Sandeep Bhagiya, while settling the one-sided case, ordered to register 210 bye pucca land in the Gram Sabha.

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It was told that since 1950, this land was under transferable land rights in the name of late Jagwati Devi, wife of late Pandit Gangasaran Sharma Kotwal etc. Ex-parte orders were issued by SDM Sandeep Bhagiya, filing 23 cases on approximately 210 bighas of transferable land of Jagwati Devi etc.

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Now in three cases, the order of 28.5.22 by Sandeep Bhagiya, the Honorable Member Revenue Council, Uttar Pradesh, based at Prayagraj, has been quashed considering the order as tainted and negative. After the decision in three suits, senior advocates of Meerut believe that now the decision will be valid in all the suits, which will greatly benefit the farmers.

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Because after this order was given by the administration on June 1, 2023, the demolition action was implemented with bulldozers. Now after the verdict in this case, there is a wave of happiness among the farmers. Farmers also say that if the district administration wants, they are ready to give their land to the government at a reasonable price. If the administration talks to them then they can negotiate to give the land to the government on consent.

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Vijay Bharat

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