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जैन बोर्डिग हाऊस सोसाइटी द्वारा अतिक्रमण कर बनाई गई बिल्डिंग पर अधिकारी कार्रवाई न कर चुप्पी लगाए बैठे है।

जैन बोर्डिग हाऊस सोसाइटी द्वारा अतिक्रमण कर बनाई गई बिल्डिंग पर अधिकारी कार्रवाई न कर चुप्पी लगाए बैठे है।

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The officials are maintaining silence without taking any action on the building constructed by encroachment by Jain Boarding House Society.

शहर के रसूखदारो के द्वारा सरकारी सड़क पर अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध बिल्डिंग में मार्किट, स्कूल व चैरिटेबल क्लिनिक संचालित किया जा रहा है। और अधिकारी कार्रवाई करने की जगह मोन बैठे दिखाईं दे रहे है। अपर आयुक्त मेरठ मण्डल द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों से बार बार जबाव मांगने पर रिपोर्ट प्रस्तुत नही की जा रही है।

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बतादे की मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद स्थित रेलवे रोड पर जैन बोर्डिग हाऊस सोसाइटी का है जहां 12 मीटर सडक को अपने परिसर में मिलाकर पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग का निर्माण कर लिया गया है। जबकि गहायोजना 2001 व महायोजना 2021 दोनो में सडक 36 मीटर की है। और वर्तमान में सडक 24 मीटर रह गई है।

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इस दौरान मेरठ विकास प्रधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में 17 अक्टूबर 2023 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के आदेश भी दिए गए थे। लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नही की गई।

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जैन बोर्डिंग हाउस के द्वारा 100 बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को एक पत्र भी दिया गया है। जिसके बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी से 100 बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की सूची मांगी गई तथा मानचित्र स्वीकृत न होने पर मान्यता देने की जानकारी मांगी गई तो उन्होंने व0 सहायक प्रदीप कुमार बंसल को बुलाकर जानकारी देने की बात कही उसके बाद उन्होंने कोई संतोष जनक जबाव नहीं दिया

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फिर उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जैन बोर्डिग हाउस में वर्धमान निशुल्क चैरिटेवल में मानचित्र स्वीकृत न होने पर दंत रजिस्ट्रेशन करने के विषय में तथा दंत क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहा आंखों का इलाज किया जा रहा है। के बारे में पूछा गया तो वह इधर उधर की बात कर पल्ला झाड़ते नज़र आएं।

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जब मेरठ मंडल आयुक्त से इस सम्बन्ध में 19 जनवरी 2024 में शिकायत पत्र देकर विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं करने के बारे में अवगत कराया गया तो उन्होने अपर आयुक्त को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उसके बाद अपर आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को पत्र जारी कर कार्रवाई के बारे में जवाब मांगा तो किसी भी विभाग से कोई जवाब नहीं आया। उसके एक सप्ताह बाद दोबारा कार्रवाई की जानकारी मांगी गई तो उन्होंने रिमाइंडर भेजने की बात कही और तीन दिन का समय दिया परंतु तीन दिन बाद भी कोई जबाव नहीं मिला और दोबारा रिमाइंडर देने की बात कही।

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जब 28 फरवरी 2024 को अपर आयुक्त से फिर से कार्रवाई की जानकारी मांगी गई तो उन्होंने रिमान्डर देने की वही बात दोहराही अब आप खुद देख सकते है। की विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने के नाम पर किस तरह गुमरहा कर खेल किया जा रहा है। 19 जनवरी 2024 से लेकर आज 05 मार्च 2024 को खबर लिखे जानें तक कार्रवाई शून्य है।

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Vijay Bharat

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