शहर को जाम से मुक्त कराने में बन रहा आवास एवं विकास परिषद रोड़ा, जीरो टालरेंस नीति की उड़ा रहे धज्जियां।
The Housing and Development Council is becoming a hindrance in making the city jam-free, tearing apart the zero tolerance policy.
योगी सरकार की जीरो टालरेंस नीति को ठेंगा दिखाता नजर आ रहा आवास एवं विकास परिषद क्षेत्र के मंगल पांडेय नगर स्थित शिवम हॉस्टल की पार्किंग में अवैध निमार्ण कर तैयार कर दी गईं दुकानें, जो पार्किंग की जगह पर बना दी गई है।
योगी सरकार में बैठे विभागीय अधिकारी क्यों होंने दे रहे है। नियमों से खिलवाड़, और क्यों नही की गई सील की कार्रवाई जो अपनें आप में बड़ा सवाल है।?
बतादे की आवास एवं विकास परिषद के अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता क्यों कार्रवाई करने से पिछे हटते नजर आ रहे है। अगर ऐसा चलता रहा तो सरकार शहर को जाम से मुक्त कराने के अपनें सपने को कैसे पूरा कर पाएगी।
और वही इसके बराबर में प्लॉट संख्या 349/1 के भूखण्ड पर एक भव्य बिल्डिंग का निर्माणकार्य लगातार जारी है। जिसमे एक बड़ा बेसमेंट भीं बनाया गाया है। जिसकी लगातार शिकायत आवास एवं विकास परिषद के अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता से की गई है। परंतु अबतक परिषद् अधिकारियों ने मौके पर जाकर इस बिल्डिंग के बेसमेंट को बंद नही कराया है। जिसकी फ़ोटो खुद गवाह बन रहीं है। यह भी एक बड़ा सवाल है।?
मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण को रूकवाने के लिए मौके पर की पुलीस तैनात।
