Wednesday, February 21, 2024
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आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक निर्माण करने की छूट देता नजर आ रहा मेरठ विकास प्राधिकरण।

आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक निर्माण करने की छूट देता नजर आ रहा मेरठ विकास प्राधिकरण।

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मेडा का बड़ा खेल, योगी सरकार में अधिकारी कर रहे मनमानी, आवासीय लैंड में व्यवसायिक निर्माण करने की छूट देता दिखाई दे रहा है जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है।

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बात करे मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन खण्ड जोन डी 4 क्षेत्र के गंगानगर डिवाइडर रोड पर पीएनबी बैंक के सामने भूखंड संख्या जी.पी. 1 में मानचित्र स्वीकृत के बिना चल रहे एक बड़े अवैध कोमलैक्स के निर्माण का आवासीय भवन के रुप में मानचित्र स्वीकृत कर मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई गई सील को खोल दिया गया। जानकारी के अनुसार भूखंड स्वामी द्वारा आवासीय में शमन कराते समय कामर्शियल निर्माण नहीं करने का शपथ-पत्र भी दिया था जिसमे यह लिखा था की भूखण्ड स्वामी द्वारा कमर्शियल निर्माण नही किया जायेगा और मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण को खुद तोड़ लिया जाएगा।

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लेकिन भूखण्ड स्वामी ने मेडा के अधिकारियो से साठ-गांठ कर नियमों को ताक पर रखकर दर्जन भर से ज्यादा दुकानों पर शटर लगा दिए। और ऊपरी दो मंजिलों पर अभी शटर लगने बाकी हैं। योगी सरकार में कार्यवाही के नाम पर मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी मोन बैठे है। और कार्रवाई के नाम पर शिकायतकर्ताओं को बेवकूफ बना रहे है।

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बिल्कुल ऐसा ही एक और मामला जोन डी 4 गंगानगर चौकी के पिछे का सामने आया है जहां एक हॉस्पिटल का अवैध निर्माणकार्य का आवासीय भवन के रुप में मानचित्र स्वीकृत कर सील को खोल दिया गया है। और अवैध निर्माणकर्ता स्वामी से शपथ पत्र ले लिया गया है जिसमे यह लिखा बताया जा रहा है की भूखण्ड स्वामी द्वारा कमर्शियल निर्माण नही किया जायेगा और मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण को खुद तोड़ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है जबकि वहा ग्राउंड फ्लोर पर डॉक्टर का क्लीनिक खुला हुआ़ है और वहा एक बोर्ड अंदर लगा हुआ़ है जिस पर डॉ. संगीता जिंदल लिखा है। और दूसरा बोर्ड बहार लगा हुआ़ है जिस पर डॉ. रमन जिंदल हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, डिजिटल एक्सरे लिखा हुआ है और उपरी मंजिलों पर हॉस्पिटल बनाया जा रहे की जानकारी मिली है। आवासीय मकान में चलता हुआ क्लीनिक होने के बाद भी मेरठ विकास प्राधिकरण आवासीय में कंपाउंडिंग जमा कर अपनी पीठ थपथपा रहा है।

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जब मेरठ विकास प्राधिकरण खुद नियमों के खिलाफ़ चल रहा है तो वह जनपद मेरठ की जनता का कैसे विकास करेगा।

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आपको बता दें कि मेडा से अवैध कमर्शियल निर्माण तो रुक रहे नही है। इसीलिए चलते कमर्शियल निर्माणों के आवासीय में मानचित्र स्वीकृत कर जो धन वसूला जा रहा है वही वसूलने में लगे हुए है। और योगी सरकार को लगातार गुमराह करने में लगे हुए है। जीरो टॉलरेंस नीति की बातें सिर्फ हवा हवाई है कार्यवाही शून्य है।

Vijay Bharat

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