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एमडीए के जोनल अधिकारी व अवर अभियंता नही करते फोन रिसीव, कर रहे अपनी मनमानी।
MDA’s zonal officer and junior engineer do not receive the phone, doing their own arbitrariness.
एमडीए में बैठे अधिकारी कर रहे है अपनी मनमानी टैलीफोन करने पर फोन उठाते नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं की अधिकारी जनता के सभी टैलीफोन रिसीव करे अगर किसी वजह से फोन रिसीव नहीं कर सकते है तो बाद में पलट के उसी नंबर पर फोन करे, लेकिन अधिकारी न तो फोन उठाते है और ना ही दोबारा पलट कर फोन करते है।
आपको बतादे की मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन खण्ड जोन डी 4 क्षेत्र के मवाना रोड पर ट्रांसलैम स्कूल में विकसित की जा रही अवैध कालोनी जिसमे कई फ्लैट एवं दर्जन भर से उप्पर दुकानों की बनाई जा रही अवैध मार्किट, वही ट्रांसलैम स्कूल के बराबर में माधव कुंज के नाम से एक और दूसरी अवैध कच्ची कालोनी की जा रही है विकसित, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। जिसकी जानकारी लेने के लिए संबंधित अधिकारी अर्पित यादव एवं अवर अभियंता मनोज सिसोदिया को तीन तीन बार फोन किया गया तो उन्होंने फोन नही उठाया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते है की जब इन अधिकारीयों का पत्रकारों के साथ यह व्यवहार है तो आम जनता के साथ यह कैसा व्यवहार करते होंगे।
सबसे बड़ा सवाल, आपको बतादे की कुछ दिन पूर्व में एक खबर प्रकाशित की गई थी की मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन खण्ड जोन डी 4 क्षेत्र के गंगानगर डिवाइडर रोड पर पीएनबी बैंक के सामने भूखंड संख्या G P 1 में मानचित्र स्वीकृत के बिना ही अवैध कांप्लेक्स का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा था जिस पर प्राधिकरण द्वारा सील भी लगाई गई थी सूत्रों की माने तो उसके पश्चात एमडीए अधिकारीयों ने अवैध निर्माणकर्ता से सांठगांठ कर सील को काली पन्नी से ढक कर अवैध निर्माण को पूर्ण करने की छूट दे डाली।
बार बार ख़बर प्रकाशित होने पर एमडीए ने अपनी तानाशाही के चलते कोई सख्त कार्रवाई करने के बजाए इस अवैध निर्माण का आवासीय में मानचित्र स्वीकृत कर दिया और भूखंड स्वामी द्वारा आवासीय का शमन कराते समय कामर्शियल निर्माण नहीं करने का दिया था शपथ-पत्र फिर भी होली की छुट्टी के दौरान अवैध निर्माणकर्ता ने शटर लगा दिये। लेकिन एमडीए के अधिकारीयों द्वारा इस अवैध कामर्शियल निर्माण पर भी अभी तक किसी प्रकार की भी कार्रवाई नहीं की गई है।
इसके अलावा भी एमडीए के जोन डी 4 क्षेत्र में कई अवैध निर्माण कार्य फल फूल रहे है। जिन पर अवर अभियंता द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जो भी कार्रवाई की जा रही है वह सिर्फ सिर्फ फाइलों में ही की जा रही है क्योंकि धरातल पर किसी प्रकार की भी कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। योगी सरकार के साथ साथ आवास शहरी नियोजन विभाग के अधिकारियों को भी गुमराह किया जा रहा है।
और मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के दावे भी फेल होते दिखाई दे रहे है। जबकि उपाध्यक्ष ने इन अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था।
मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के दावे भी फेल होते दिखाई दे रहे है। जबकि उपाध्यक्ष ने इन अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था।