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पत्नी का जन्मदिन भूलना यहां है। बड़ा गुनाह, 5 साल की जेल भी सम्भव है।

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पत्नी का जन्मदिन भूलना यहां है। बड़ा गुनाह, 5 साल की जेल भी सम्भव है।

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क्या आपने कभी अपनी पत्नी का जन्मदिन भूलने का गुनाह किया है ? कभी पत्नी का जन्मदिन अपनी व्यस्तता और भूलने की आदत की वजह से याद नहीं रख पाते तो छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, लेकिन क्या यकीन करेंगे कि एक ऐसा देश है जहां यह एक बड़ा गुनाह है। जी हाँ पत्नी का जन्मदिन भूलना यहां अपराध, है जिसकी पांच साल की जेल भी सम्भव है। आइए बताते हैं किस देश में यह अजीब नियम लागू है।

दुनिया में एक ऐसा भी देश सामोआ है जहां पत्नी का जन्मदिन भूलना अपराध है. अगर आप पत्नी का जन्मदिन भूल गए तो इस देश के क़ानून में इसे महिला की भावनाओं को ठेस पहुंचना माना जाता है।आपको जेल की सजा भी हो सकती है।

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समोआ में अगर आप पत्नी का जन्मदिन भूल गए तो इस देश के क़ानून में इसे महिला की भावनाओं को ठेस पहुंचना माना जाता है।

शादीशुदा लोग जानते ही होंगे कि पत्नी का जन्मदिन याद रखना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर आप कभी भूले तो यह किसी मुसीबत से कम नहीं होगा कई कहानियां ऐसी भी आई हैं कि बर्थडे नहीं याद रहा तो पत्नी घर छोडकर चली गई. कई बार तो महीनों महीनों बात नहीं करतीं. पर आपको बता दें कि एक देश ऐसा भी है जहां वाइफ का बर्थडे भूलना अपराध है। बकायदा कानून बनाकर इसका प्रावधान किया गया है। यहां तक कि पांच साल तक जेल भी हों सकती है। इन कानून को जानने के बाद हंसी भी आती है और यह विचार भी आता है कि इनका पालन कैसे किया जाता होगा।

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यह देश है सामोआ अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर यह आइलैंड अजीबोगरीब कानून के लिए अक्सर चर्चा में रहता है। यहां कानून बडे सख्त हैं और उनका पालन भी पूरी सख्ती से किया जाता है। यहां अगर कोई पति गलती से अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल गया, तो यह एक बड़ा जुर्म माना जाता है। कोई पति यदि पहली बार पत्नी का जन्म दिन भूल जाए तो उसे वार्निंग दी जाती है। यदि वह अगली बार इसी गलती को दोहरा दे तो उसे जुर्माना भरना या जेल जाना पड़ सकता है। पत्नी अगर शिकायत करती है तो पति को पांच साल तक जेल हो सकती है।

सिर्फ सामोआ में ही अजीबोगरीब कानून नहीं हैं। दुनिया के कई देश हैं जहां ऐसे कानून है जिसे जानकर आपको हंसी आ जाएगी. इनमें से कई कानून तो दशकों पुराने हैं, जिन्हें आज भी नहीं बदला गया है। नॉर्थ कोरिया में अगर नीली जींस पहनकर पहनकर निकले, तो ये गैरकानूनी माना जाता है। पूर्वी अफ्रीका में आप जॉगिंग पर नहीं जा सकते क्योंकि इसे देश में प्रतिबंधित किया गया है. ओक्लाहोमा में रहते हुए अगर आपने कुत्ते को देखकर मुंह बनाया तो आप जेल के अंदर पाए जाएंगे. जर्मनी के शहर में हाईवे पर यात्रा के दौरान तेल खत्म होने पर अगर आप गाड़ी रास्ते छोड़ देते हैं तो आपको जेल हो जायेगी इसकी वजह बताया जा रहा है कि वहा के हाईवे काफी तेज है।

मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन खंडों में अवैध निर्माण कर्ताओं के हौसले बुलंद।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सख्त आदेश होने के बाद भी अवैध निर्माण कर्ताओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे है। अवैध निर्माण पर सील लगने के बाद भी निर्माण कार्य लगातार जारी है। आखिरकार किसका संरक्षण है। प्राप्त इन अवैध निर्माण कर्ताओं को जो कानूनी कार्रवाई से डरते नहीं है। आपको बतादे की मामला मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन खण्ड जोन बी 2 क्षेत्र के पी.एस.सी नाले के बाहर मैंन रोड पर चल रहे अवैध निर्माण का है। जहा नियमों को ताक पर रखकर विशालकाय रूप में एक अवैध व्यवसायिक निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। जिस पर प्राधिकरण द्वारा सील की कार्यवाही भी की गई थी। परंतु अवैध निर्माणकर्ता द्वारा सील को तोड़ कर निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है। और प्राधिकरण इस अवैध निर्माण को रोकने में फेल दिखाई दे रहा है। आखिरकार मेरठ विकास प्राधिकरण इस अवैध निर्माण पर कोई सख्त कार्रवाई करने से पीछे क्यों हटता नजर आ रहा है। जिसके चलते मेरठ विकास प्राधिकरण एवं योगी सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

फाइलों में की जा रही अवैध निर्माणों पर कार्यवाही, धरातल पर कोई कार्यवाही नहीं, बेखौफ धड़ल्ले से चल रहे अवैध निर्माण।

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मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन खण्ड जॉन डी 4 क्षेत्र के गंगानगर डिवाइडर रोड पर व आईआईएमटी कॉलेज के सामने रोड पर आगे जाकर अनगिनत अवैध कमर्शियल निर्माणकार्य तेजी से चल रहे हैं। और अब्दुल्लाहपूर रोड पर कोरल स्प्रिंग कॉलोनी, गंगासागर कालोनी, गंगा वाटिका कालोनी, सागर वाटिका कालोनी में भी अवैध निर्माणकार्य तेज़ी से किए जा रहे हैं। इसके आलावा भी तीन मंजिला बिल्डिंगों के भी कई अवैध निर्माण कार्य चल रहे है जबकि इनके मानचित्र स्वीकृत भी नहीं है और मेरठ विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता मनोज सिसोदिया द्वारा इन अवैध निर्माणों को रोकने का प्रयास भी नही किया जा रहा है।

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जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री के सख्त आदेश है कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बाबजूद साठ गांठ के चलते अवैध निर्माणकर्ता धड़ल्ले से अवैध निर्माण को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। जब क्षेत्रीय अवर अभियंता से इन अवैध निर्माणों के बारे में पूछा गया तो अवर अभियंता मनोज सिसोदिया ने हस्ते हुए कहा कि इन अवैध निर्माणों पर मेरी कार्रवाई पूरी है। और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता हैं। ताजा मामला आपको बतादे की एमडीए के जोन डी फोर क्षेत्र के गंगानगर डिवाइडर रोड पर पीएनबी बैंक के सामने अवंतिका के नाम से एक ईमारत का निर्माणकार्य चल रहा है जिसमें एमडीए द्वारा सील भी लगाई गई थी लेकिन उसके बाद भी ईमारत का अवैध निर्माणकार्य नही रुका है। और तेजी से इमारत के निर्माण को पूर्ण किया जा रहा है।

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इस बाबत जब प्राधिकरण उपाध्यक्ष से इस अवैध बिल्डिंग के निर्माण की जानकारी लेने के लिए मिलने पहुंचे तो वह मीटिंग में व्यस्त थे तो उसके बाद जब जोन डी के जोनल अधिकारी अर्पित यादव से मिले और सील को काले तिरपाल से ढककर चल रहे अवैध इमारत के निर्माण के बारे में पूछा गया तो उन्होनें बताया की इस बिल्डिंग का कमर्शियल में मानचित्र पास है। जबकि पत्रकारों के द्वारा बताया गया है कि इस इमारत का मानचित्र आवासीय में पास है कमर्शियल में पास नहीं है यह बात सुनकर जोनल अधिकारी अर्पित यादव के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत अवर अभियंता मनोज सिसोदिया से दूरभाष पर बात कर बिल्डिंग के मानचित्र की बात पूछी तो अवर अभियंता द्वारा कमर्शियल में मानचित्र पास होने की बात कही। उसके बाद जोन डी के जोनल अधिकारी ने कहा की इसके बाद ध्वस्ती करण कार्यवाही की जाएगी और वह कब की जाएगी उसके बारे में कुछ नहीं बताया अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते है कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई सिर्फ फाइलों में ही की जा रही है धरातल पर कार्यवाही शून्य है। अब आप ख़ुद ही समझ सकते हैं की किस तरह अवर अभियंता जोनल अधिकारी को कैसे गुमराह कर रहे हैं। आपको बता दें की अवर अभियंता मनोज सिसोदिया द्वारा जो भी अवैध निर्माणों पर कार्यवाही की जा रही है। वह सिर्फ सिर्फ फाइलों में ही की जा रही है। धारातल पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

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एमडीए के उच्च अधिकारीयों एवं योगी सरकार को लगातार गुमराह किया जा रहा है। सरकारी राजस्व की हो रही हानी को सरकार द्वारा कैसे रोका जाएगा। और मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय के अवैध निर्माणों पर सख्त आदेश भी फेल होते दिखाई दे रहे है।

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Vijay Bharat

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