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चुनाव समाप्त होते ही मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर अवैध कच्ची कालोनियों पर जमकर दौड़ा।

चुनाव समाप्त होते ही मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर अवैध कच्ची कालोनियों पर जमकर दौड़ा।

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As soon as the elections were over, the Meerut Development Authority’s bulldozer started running on the illegal slums.

चुनाव समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के मेडा विभाग द्वारा अवैध कच्ची कालोनियों में फिर से बुलडोजर दौड़ना शुरू हो गया है। उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में 07 जून 2024 को मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध कालोनियों में किये जा रहे निर्माण एवं विकास कार्य को प्रवर्तन दल की टीम ने ध्वस्त कर दिया है।

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प्रवर्तन दल जोनल अधिकारी अर्पित यादव ने बताया की थाना-पल्लवपुरम क्षेत्रान्तर्गत अशोक शर्मा द्वारा ग्राम दुल्हैडा रूडकी रोड, मेरठ पर लगभग 9000 वर्ग मी० भूमि पर सड़क, बाउण्ड्रीवाल खड़े कर अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी, जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 (यथा संशोधित) की सुशंगत धारा-26, 27 व 28 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। प्रश्नगत निर्माण / विकास कार्य के विरुद्ध 10 मई 2023 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुए 07 जून 2024 को अवैध कालोनी को ध्वस्त किया गया।

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2- थाना-पल्लवपुरम क्षेत्रान्तर्गत रविन्द्र चौहान व मुस्तकीम द्वारा शोभित यूनिवर्सिटी दुल्हैडा गाँव रूडकी रोड, मेरठ पर लगभग 10 बीघा भूमि पर सडक, बाउण्ड्रीवाल खडे कर अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी, जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 (यथा संशोधित) की सुशंगत धारा-26, 27 व 28 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। प्रश्नगत निर्माण/ विकास कार्य के विरूद्ध दिनांक-11 अक्टूबर 2021 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुए 07 जून 2024 को प्रश्नगत अवैध कालोनी को ध्वस्त किया गया।

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3- थाना-पल्लवपुरम क्षेत्रान्तर्गत सुरेन्द्र दीवान, बबलू राणा व अन्य द्वारा शोभित यूनिवर्सिटी दुल्हेँडा गाँव रूडकी रोड, मेरठ पर लगभग 20 बीघा भूमि पर सडक, बाउण्ड्रीवाल खडे कर अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी, जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 (यथा संशोधित) की सुशंगत धारा-26, 27 व 28 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। प्रश्नगत निर्माण/विकास कार्य के विरूद्ध दिनांक-16 जून 2021 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुए 07 जून 2024 को प्रश्नगत अवैध कालोनी को ध्वस्त किया गया।

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कार्यवाही में प्रवर्तन खण्ड के प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन, उप-प्रभारी प्रवर्तन, प्रवर्तन स्टॉफ एवं थाना-पल्लवपुरम पुलिस मौके पर उपस्थित रहें।

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After the elections are over, the bulldozers have started running again in the illegal slum colonies by the Meda Department of Meerut district of Uttar Pradesh. In sequence with the instructions given by Vice President Abhishek Pandey, on 07 June 2024, the team of the enforcement team has demolished the construction and development work being done in the illegal colonies under the Meerut Development Authority area.

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Enforcement team zonal officer Arpit Yadav said that Ashok Sharma was developing an illegal colony by building a road and boundary wall on about 9000 sq. m. land at village Dulhada Roorkee Road, Meerut under police station-Pallavpuram area, against which action has been proposed by the authority under relevant sections 26, 27 and 28 of the UP Town Planning and Development Act-1973 (as amended). Passing a demolition order on 10 May 2023 against the construction / development work in question, the illegal colony was demolished on 07 June 2024.

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2- Ravindra Chauhan and Mustakim were developing an illegal colony by building a road and boundary wall on about 10 bigha land at Shobhit University Dulhada village Roorkee Road, Meerut under Thana-Pallavpuram area, against which action has been proposed by the Authority under relevant sections 26, 27 and 28 of the UP Town Planning and Development Act-1973 (as amended). Passing a demolition order on 11 October 2021 against the construction/development work in question, the illegal colony in question was demolished on 07 June 2024.

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3- Under the jurisdiction of Thana-Pallavpuram, Surendra Diwan, Bablu Rana and others were developing an illegal colony by constructing a road and boundary wall on about 20 bighas of land at Shobhit University Dulhenda Village Roorkee Road, Meerut, against which the Authority has proposed action under relevant sections 26, 27 and 28 of the UP Town Planning and Development Act-1973 (as amended). The illegal colony in question was demolished on 07 June 2024 by passing a demolition order on 16 June 2021 against the construction/development work in question.

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During the proceedings, the officer in charge of enforcement section, deputy in charge enforcement, enforcement staff and Pallavapuram police station were present on the spot.

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Vijay Bharat

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